ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ 2024 : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ' ਰਾਹੀਂ 45 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ' ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।" ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ' ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ. ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।" ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਪੀਡੀਏ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
