ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ 

• ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ : ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ" ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ''ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ''। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023