ਮੁੰਬਈ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ (ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ), ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਕ ਲਾਂਘੇ (ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਗਲਿਆਰੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
