ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਜਨਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 2373 ਪੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਟੋਰ ਕੋਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,373 PACS ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, PACS ਤੋਂ 4,470 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,373 PACS ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 241 ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ (PMBJKs) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50%-90% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 300 ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,250 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। "ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ PACS ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਸ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 56 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਲਿਆਇਆ। "PACS ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ PACS ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, "ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। PACS ਹੁਣ ਐਗਰੀ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਤਰਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PACS ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ PACS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ PAC। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ PACS ਰਾਹੀਂ 2,000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। "PACS 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ...PACS ਨੂੰ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
