ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1969 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
