ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਜੂਨ 2024 : ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ 14 ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7121 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 501 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 3700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4290 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2225 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8682 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂਰ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7550 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜਦ ਦਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6783 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ’ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 2 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਿਣਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਕੀਮਤ (ਸੀ-2) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀ-2 ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਗਿਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-2 ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀ-2 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਅ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
