ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ’ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, Paytm, Bhim ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 'ਵਿਕਰੇਤਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
