ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ 2023' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ 2023 23 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਇਮਰਜਿੰਗ ਚੈਲੇਂਜਜ਼ ਇਨ ਦ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
