ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਚੀਨ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ‘ਚ CPEC ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। CPEC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ (BRFIC) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੀਆਰਆਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੀਆਰਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CPEC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ US $60 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲੇਪਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
