- ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ
- ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ : ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ
- ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 3ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਸਨ।
