ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ : ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 3 ਐਲਐਮਟੀ ਪਿਆਜ ਬਫਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 27.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
