ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 43B(h)ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ, ਜੋ ਕਿ MSME ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ " MSME ਸੈਕਟਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜੂਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ 43B(h) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ MSME ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਨਹੀੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। "ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸੂਟ-ਬੂਟ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। "ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ MSME ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ MSME ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 43B(h) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਿੜ੍ਹ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨਿਆਈ ਸੋਧ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ "ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ।
