ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਸਤੰਬਰ : ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਤੇ 1967 ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1968, 1969 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ 1970 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
