ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਤਸਵ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
