ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ : ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਲ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਫਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 355 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰੂਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 164 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
