ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 06 ਫਰਵਰੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। UPSC, SSB, RRB, ਬੈਂਕਿੰਗ, NEET, JEE, CET ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
