ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ : ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯਗੋ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਮੋਦੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
