ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡੇਟਾਬੇਸ 2023’ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

  • ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
  • ਡੇਟਾਬੇਸ PACS ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ 2023: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐਲ.ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ PACS ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ PACS ਦੇ ਨਾਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ PACS ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਏਸੀਐਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਟੀਸੀਬੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ), ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਸੀਆਰਡੀਬੀ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ। ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.), ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਐਮਐਸਸੀਐਸ) ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ/ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ PACS ਨੂੰ Apex, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ PACS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ APEX ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਟੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।