ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਸਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਆਈਸੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-VII ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-8 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-V ਅਤੇ ਟਾਈਪ-VII ਨਿਵਾਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ 10 ਜਨਪਥ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਫੌਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।a
