ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2024 : ਕੋਲਕਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 151 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 54 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
151 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ (ਏਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਨਿਊ) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 4,809 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,693 ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 775 ਵਿੱਚੋਂ 755 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 4,693 ਵਿੱਚੋਂ 4,033 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 151 ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 135 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ?
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 17 ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਏਪੀ, ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 21 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 151 ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੇਸ ਹਨ।
