ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਗੁਰਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ, ਲੇਬਰ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਰਿੰਪੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
