ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੀ ਫਰਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸੈੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ 2015-16 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਐਸ. 2016-17 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
