ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਮਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਐਸ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਲਬੰਦੀ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 8-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ (ਸਰਜਨ), ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਗਾਇਨਾਕਾਲੋਜਿਸਟ), ਡਾ. ਏਕਤਾ (ਗਾਇਨਾਕਾਲੋਜਿਸਟ) ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਮਪੈਨਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਐਸ ਜੇ ਸਿੰਘ,ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਗਾਇਨਾਕਾਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਅਮੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
