- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਓਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ/ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
