ਪਟਿਆਲਾ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ''13-ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (1) ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। (2) ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਨ, ਜਾਂ (ਏ) ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਕਿ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; (ਬੀ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਧਾਰਾ 13 (1) ਸੈਕਸ਼ਨ 2(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿ÷ ਆ ਜਾਵੇ), ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।''ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਡੀਈਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਈਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਡੀਈਓਐਸਈ.ਪਟਿਆਲਾ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ ਡਾਟ ਇਨ deose. patiala' punjabeducation. gov.in ਜਾਂ ਡੀ ਈ ਓ ਐਸ ਈ ਪੀ ਟੀ ਐਲ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਜੀਮੇਲ ਡਾਟ ਕਾਮ deoseptl@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
