- ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 09 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਪੀ.(ਐਚ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹਿਦਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਇੰਜ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.ਸਕੀਮ ( One Time Settlement) ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਤਰਣ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਡੀ.ਐਸ) (Revamped Distribution Sector Scheme ) ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
