ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਐਮ.ਪੀ. (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਵੈਟ ਨੋਟਿਸ, ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ, ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਰੋੜਾ ਅੱਗੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਲਟ ਹੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਟ ਹੀਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਕਸਡ ਲੰਡ ਯੂਜ਼ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 8000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਅਜੀਤ ਲਾਕੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਾਕਰ ਆਦਿ  ਮੌਜੂਦ ਸਨ।