- ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ : ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਰਾਏਕੋਟ, 14 ਮਈ (ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ 'ਮਾਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀਆਂ 'ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ' ਛੱਡ ਕੇ ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ" ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਜਗਾਹ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।