ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 4 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ. ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ/ਆਵਾਜ਼ੀ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ '' ਨੁਆਇਸ ਪਲਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000'' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14/2/2000 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ 125 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ ਆਈ) ਜਾਂ 145 ਡੀ.ਬੀ (ਸੀ) ਪੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ/ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ/ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
