ਲਾਹੌਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੌਕ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗਰ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ LHC 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ "ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਸਨਮਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਮੋਡੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ - ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਕੀਲ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕੱਕੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ LHC ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ, LHC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
