ਐਚ-1ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਵਾਸਿੰਗਟਨ, 30 ਮਾਰਚ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।