ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 14 ‘ਤੇ ਬੈਨ, 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 29 ਅਗਸਤ 2024 : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 15 ‘ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਲਐਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਰਾਮਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਐਕਟ-1992, ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੀਐਫਯੂਟੀਪੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2003 ਅਤੇ ਐਲਓਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ), ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਫਲਾਲੈੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੇਆਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰਜੇ ਟੈਕਸਫੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰਜੀਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 


ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਲ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ?

  • ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਿਟੇਡ-07 ਕਰੋੜ
  • ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-09 ਕਰੋੜ
  • ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-05 ਕਰੋੜ
  • ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-05 ਕਰੋੜ
  • ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-04 ਕਰੋੜ
  • ਕਰਨਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-04 ਕਰੋੜ
  • ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ-04 ਕਰੋੜ
  • ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ-03 ਕਰੋੜ
  • ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ-03 ਕਰੋੜ
  • ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ-04 ਕਰੋੜ
  • ਫਲਾਲੈੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ-03 ਕਰੋੜ
  • ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ-03 ਕਰੋੜ
  • ਜੇਆਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ -03 ਕਰੋੜ
  • ਆਰਜੇ ਟੈਕਸਫੈਬ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ -03 ਕਰੋੜ
  • ਆਰਜੀਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ-03 ਕਰੋੜ

RSL ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਫਲਾਲੈੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੇਆਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰਜੇ ਟੈਕਸਫੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। , ਆਰਜੀਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਫਰਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ NSE ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।