ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 01 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
