ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਅਗਸਤ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰ/ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀਜ਼ dc_nawanshahr@rediffmail.com ਅਤੇ  dpo.nsr.police@punjab.gov.in ’ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਈ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਡਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਚੌਰ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ/ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।