ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

• ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾਕਰ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।