ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। "ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।" ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਇਮ ਹਨ। "ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। "ਮੈਨੂੰ (ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ) ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਚਿੱਲਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 24 ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।