ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਮੋਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
