- ਨਵੇਂ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ/ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,78,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
- “ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ; 37,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 1,78,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 37,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ-ਉਸਾਰੀ/ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ/ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13,016 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 3,461 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 68 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
