ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

• ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30  ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 2548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈਮੰਗ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੳਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।