- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ., ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 67 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਨੈਤਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
