ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜਰੂਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਭਾਵ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ 21 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਭਨੋਹੜ (ਕਲੋਨਾ, ਬੀਸੀ, ਕਨੇਡਾ)
