ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://eservices.punjab.gov.in ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਮੈਪ ਵੀ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀਆਰਓ (ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
