- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ
- ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ – ਆਪ
- ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 176000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2022-23 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2023 -24 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ 91 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 117346 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
