- ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
- ਸੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ 26 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 23 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਆਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
