- 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 189 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ 3396 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।
