ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ : ਬਾਜਵਾ

• ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
• ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾਂ SYL ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।