ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡ-ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 75,986 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 70,711 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 49,775 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.3 ਫੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ।