ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਏ ਈ ਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੂਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੁਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
