ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ) ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 13.8 ਰੇਲ ਰੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9.6 ਰੇਲ ਰੈਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਐਮ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੈਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਮ ਸੀ ਐਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਰੈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਗਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰ ਐਸ ਆਰ ਰੂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ (ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ) ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
