ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਦ ਦੌੜ ਜਲੀਕੱਟੂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾਲਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
